Well subsidy scheme: मागेल त्याला विहीर योजना ही महाराष्ट्र सरकारने ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेली एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या पाण्याचा स्रोत निर्माण करण्यासाठी विहिरी खोदण्याची संधी दिली जाते. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांच्या शेती उत्पादनक्षमता वाढवणे, जलस्रोत उपलब्ध करून देणे आणि दुष्काळग्रस्त भागातील पाण्याची समस्या सोडवणे आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात या योजनेला विशेष गती मिळाली असून, एका गावात ५० विहिरी मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार विहीर खोदण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. अर्जदार शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे कागदपत्र, 7/12 उतारा, रहिवासी प्रमाणपत्र आणि विहिरीसाठी लागणाऱ्या जागेचा तपशील सादर करावा लागतो. लाभ मिळवण्यासाठी अर्जदाराला विहिरीसाठी लागणाऱ्या जमिनीचा मालकी हक्क असणे गरजेचे आहे. अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन पद्धतीने करण्यात येते. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून तपासणी केली जाते आणि त्यानंतर विहीर मंजुरी प्रक्रिया सुरू होते.