महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत पुरवण्यासाठी गोपीनाथ मुंडे अपघात सुरक्षा अनुदान योजना सुरू केली आहे. ही योजना विशेषतः अपघातामुळे बाधित शेतकरी कुटुंबांसाठी आहे. याअंतर्गत, शेतकऱ्यांच्या मृत्यूच्या किंवा अपघातामुळे अपंगत्वाच्या प्रकरणात दोन लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत दिली जाते.
2. योजनेचा इतिहास
ही योजना 2005-06 ते 2008-09 या कालावधीत “फार्मर्स पर्सनल ॲक्सिडेंट इन्शुरन्स स्कीम” या नावाने सुरू होती. 2009-10 पासून योजनेचे नाव “शेतकरी जनता अपघात विमा योजना” असे ठेवण्यात आले. 2015-16 पासून या योजनेचे नाव “गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना” असे ठेवण्यात आले.
3. बीड जिल्ह्यातील लाभार्थी
2023-24 आणि 2024-25 या वर्षांत बीड जिल्ह्यातील 176 शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली. यापैकी 64 शेतकऱ्यांसाठी 1 कोटी 28 लाख रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली आहे. उर्वरित 112 प्रकरणांसाठी 2 कोटी 19 लाख रुपयांचा निधी मागवण्यात आला आहे.
4. विमा दाव्यांची प्रक्रिया
शेतकऱ्यांच्या अपघाताच्या किंवा मृत्यूच्या प्रकरणात, संबंधित शेतकरी किंवा त्यांच्या वारसांनी आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव 30 दिवसांत तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक आहे. कृषी अधिकारी हे प्रस्ताव तपासून तहसीलदारांकडे सादर करतात.
5. निर्णय प्रक्रिया
तहसीलदार हे 30 दिवसांत प्रस्तावांचे मूल्यांकन करून शेतकरी किंवा त्यांच्या वारसांना निधी मंजूर करतात. जर निर्णय मान्य नसेल, तर वारसांना जिल्हा पातळीवरील अपील समितीकडे दाद मागण्याचा अधिकार आहे.Two lakhs assistance
6. विमा दाव्यास अपात्रता
मृत्यूच्या काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये विमा दावा फेटाळला जातो. उदाहरणार्थ, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या, खूनाच्या, किंवा शासकीय सेवेत असताना झालेल्या अपघाताच्या प्रकरणांमध्ये दावा मंजूर होत नाही. त्याशिवाय, मृत्यूपूर्वीचे दोन वर्षांचे प्रलंबित हप्ते अनिवार्य आहेत.
7. नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेली हानी
बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वीज कोसळणे, पूर, सर्पदंश, विजेचा शॉक, इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठ्या प्रमाणावर हानी होते. यामुळे अनेक शेतकरी मृत्युमुखी पडतात किंवा अपंग होतात. या परिस्थितीत योजना खूप महत्त्वाची ठरते.
8. आर्थिक मदतीचा उपयोग
या योजनेतून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचा उपयोग शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य मिळवण्यासाठी होतो. विशेषतः शेतीसाठी आवश्यक खर्च भागवणे, मुलांच्या शिक्षणासाठी निधी उभारणे, आणि इतर घरगुती गरजा भागवणे शक्य होते.
9. वारसांसाठी मदतीचे महत्त्व
शेतकऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना होणाऱ्या आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी ही योजना अत्यंत उपयुक्त ठरते. वारसांना थेट निधी वितरित करून त्यांचे जीवन सुसह्य करण्याचा प्रयत्न केला जातो.
10. बीड जिल्ह्याचे विशेष योगदान
बीड जिल्हा हा नैसर्गिक आपत्ती आणि अपघातांसाठी संवेदनशील मानला जातो. या योजनेमुळे जिल्ह्यातील अनेक कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे. प्रलंबित प्रकरणांवर लवकर निर्णय घेऊन अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.Two lakhs assistance