ही योजना मुख्यतः 18 ते 40 वयोगटातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी लागू आहे. पात्र होण्यासाठी कामगारांचे मासिक उत्पन्न 15,000 रुपयांपेक्षा कमी असावे. या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी कामगारांनी स्वतःचे वय आणि उत्पन्नाची मर्यादा पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यामुळे समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना वृद्धापकाळात आर्थिक स्थैर्य मिळू शकते.
योजनेअंतर्गत कामगारांना दरमहा ठराविक रक्कम भरावी लागते. या हप्त्याची रक्कम वयानुसार ठरवण्यात आली आहे. जर कामगार 18 वर्षांचा असेल, तर त्याला दरमहा 55 रुपये भरावे लागतात. जर कामगार 40 वर्षांचा असेल, तर त्याला 200 रुपये हप्ता भरावा लागतो. विशेष बाब म्हणजे कामगाराच्या योगदानाइतकेच योगदान सरकारकडूनही करण्यात येते. त्यामुळे कामगारांसाठी ही योजना आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरते.
कामगार 60 वर्षांचे झाल्यानंतर त्यांना दरमहा 3000 रुपयांचे निवृत्तीवेतन दिले जाईल. हा निधी थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल. त्यामुळे वृद्धापकाळात आर्थिक अडचणीतून दिलासा मिळतो. ही योजना कामगारांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी महत्त्वपूर्ण ठरते.
या योजनेत अनेक प्रकारच्या कामगारांचा समावेश करण्यात आला आहे. शेतमजूर, बांधकाम कामगार, रिक्षाचालक, विणकर, हातमजूर, सफाई कामगार, फेरीवाले, कृषी कामगार इत्यादी असंघटित क्षेत्रातील कामगार या योजनेत सहभागी होऊ शकतात. यामुळे अनेक कामगारांना या योजनेचा लाभ घेता येतो.
योजनेत सहभागी होण्यासाठी कामगारांना कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) मध्ये जावे लागते. तेथे आधार कार्ड, बँक खाते तपशील, वयाचा पुरावा यासह नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करता येते. नोंदणीसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. नोंदणी प्रक्रिया सोपी आणि जलद ठेवण्यात आली आहे, ज्यामुळे कामगारांना कोणतीही अडचण येत नाही.Old age pension scheme
या योजनेची अंमलबजावणी श्रम व कल्याण विभागाकडून केली जाते. स्थानिक CSC केंद्रांमार्फत कामगारांची नोंदणी केली जाते. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सरकार स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय साधत आहे. यामुळे कामगारांना अधिक चांगल्या प्रकारे मदत मिळते.
या योजनेबद्दल काही शंका किंवा अडचणी असतील, तर स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधणे गरजेचे आहे. उदा., धुळे जिल्ह्यात एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, या योजनेत किती कामगारांनी नोंदणी केली आहे याची माहिती अद्याप उपलब्ध नाही. मात्र, स्थानिक CSC केंद्रांवर कामगारांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू आहे.
कामगारांनी दरमहा ठराविक रक्कम जमा केल्यावर सरकारही त्याच प्रमाणे रक्कम योगदान करते. उदा., जर कामगार 100 रुपये जमा करत असेल, तर सरकार 100 रुपये जमा करते. त्यामुळे वृद्धापकाळात कामगारांना मोठा आधार मिळतो. यामुळे कामगारांना त्यांच्या भविष्यासाठी आर्थिक बचत करता येते.
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना ही योजना कामगारांच्या वृद्धापकाळातील आर्थिक चिंता दूर करण्यासाठी प्रभावी ठरली आहे. मासिक 3000 रुपयांचे निवृत्तीवेतन मिळाल्यामुळे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना जीवनमान सुधारण्यास मदत होते. ही योजना समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.Old age pension scheme