Drone Subsidy Scheme: शेतकऱ्यांनो ड्रोनसाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करा आणि 4 लाख रुपये अनुदान डायरेक्ट खात्यात मिळवा

शेतीतील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे, रासायनिक खते आणि औषधांचा अचूक व नियंत्रित वापर करणे, तसेच वेळ आणि श्रम यांची बचत करणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. ड्रोनच्या मदतीने शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर पिकांवर फवारणी करणे सोपे होईल, तसेच जमिनीची मोजणी आणि पीक स्थितीचे निरीक्षणही करता येईल.

या योजनेसाठी शेतकरी, शेतकरी गट, सहकारी संस्था, कृषी उत्पादक कंपन्या (FPOs), आणि कृषी विद्यापीठे अर्ज करू शकतात. अर्जदार शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे व शेतजमिनीचा पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांना ड्रोन खरेदीसाठी ५०% पर्यंत अनुदान दिले जाते. जास्तीत जास्त ४ लाख रुपये अनुदान मिळण्याची मर्यादा आहे. उर्वरित खर्च शेतकऱ्यांना स्वतः उचलावा लागतो. कृषी उत्पादक कंपन्यांना (FPOs) विशेष सवलतींची तरतूद आहे.

शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी जवळच्या कृषी विभागाच्या कार्यालयात संपर्क साधावा किंवा अधिकृत पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा. अर्जात शेतजमिनीचे सातबारा उतारे, आधार कार्ड, बँक खाते तपशील, आणि ड्रोन खरेदीचे कोटेशन जोडणे आवश्यक आहे.

ड्रोनचा वापर करून शेतकऱ्यांना कीटकनाशके आणि खते पसरवणे, पाण्याचे व्यवस्थापन, पीक स्थितीचे निरीक्षण, आणि शेतातील अडचणींचा वेगाने शोध घेणे शक्य होते. यामुळे उत्पादनाचा दर्जा सुधारतो आणि खर्च कमी होतो.

सरकार केवळ अनुदान देत नाही तर ड्रोन ऑपरेट करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षणही देते. शेतकऱ्यांनी अधिकृत प्रशिक्षण केंद्रात नावनोंदणी करून ड्रोनचे तांत्रिक ज्ञान मिळवावे.Drone Subsidy Scheme

ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याने शेतीत क्रांतिकारक बदल घडून येतील. उत्पादन वाढल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढेल. शिवाय, पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून रसायनांचा अचूक वापर केल्याने पर्यावरण संरक्षणालाही चालना मिळेल.

ही योजना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त असून आधुनिक शेतीकडे वाटचाल करण्यासाठी महत्त्वाची ठरते आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा आणि आपल्या शेतीला आधुनिकतेची जोड द्यावी.