Ration cards राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना (National Food Security Act – NFSA) ही भारत सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. तिचा उद्देश देशातील प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत पोषण मिळावा, कोणीही उपासमारीने त्रस्त होऊ नये आणि गरजूंना जीवनमान सुधारण्यासाठी मदत मिळावी, असा आहे. शिधापत्रिका हा या योजनेचा आधारस्तंभ आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नागरिकांनी काही नियम व प्रक्रियांचे पालन करणे महत्त्वाचे … Read more
Threshing machine subsidy: सरकारकडून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक योजना राबवल्या जातात. त्यापैकी एक महत्त्वाची योजना म्हणजे मळणी यंत्र खरेदीसाठी शंभर टक्के अनुदान योजना. ही योजना शेतकऱ्यांच्या शेतीतील श्रम कमी करण्यासाठी आणि उत्पादन प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. योजनेच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना मळणी यंत्र खरेदीसाठी शंभर टक्के अनुदान दिले जाते. खाली या योजनेची संपूर्ण माहिती … Read more
Lake Ladki Scheme: योजना परिचय आणि उद्दिष्टे: महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत “लेक लाडकी योजना” ही संपूर्ण राज्यातील मुलींसाठी लागू करण्यात आली आहे. या योजनेचा उद्देश मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन देणे, त्यांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक आधार देणे, आणि समाजातील मुलींना समान हक्क व सन्मान मिळवून देणे हा आहे. लाभार्थ्यांसाठी आर्थिक सहाय्य: या योजनेअंतर्गत मुलींच्या वयाच्या … Read more
Free sewing machine: सर्व महिलांसाठी फ्री शिलाई मशीन योजनेची घोषणा अनेक राज्य आणि केंद्र सरकारांनी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी केली आहे. या योजनेचा उद्देश महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे आहे. योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये: उद्दिष्ट: महिलांना मोफत शिलाई मशीन देऊन घरबसल्या रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे. लाभार्थी पात्रता: अर्जदार महिला भारतीय नागरिक … Read more
PM Kisan Yojana: PM-KISAN योजना ही केंद्र सरकारची महत्त्वाची योजना आहे, जी लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही गैरप्रकार उघड झाल्यामुळे सरकारने काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. खाली या बदलांची सविस्तर माहिती दिली आहे: 1. फक्त एका व्यक्तीस लाभ मिळणार: यापूर्वी एका कुटुंबातील पती-पत्नी दोघेही … Read more
Ration new rules: राज्य सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसाठी रेशन योजनेचे लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावेत यासाठी काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य: रेशन कार्डवरील सर्व लाभार्थ्यांना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. ही प्रक्रिया सरकारला लाभार्थ्यांची खरी ओळख पटवून देण्यासाठी मदत करते. अंगठ्याचा ठसा नोंदवणे आवश्यक: रेशन कार्डवरील प्रत्येक सदस्याने स्वतःचा अंगठ्याचा ठसा नोंदवणे गरजेचे … Read more
SBI Bank Scheme: प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) ही भारत सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी 28 ऑगस्ट 2014 रोजी सुरू करण्यात आली. या योजनेचा उद्देश देशातील प्रत्येक नागरिकाला बँकिंग सेवांशी जोडणे आणि आर्थिक समावेशनाला प्रोत्साहन देणे आहे. या योजनेंतर्गत गरीब आणि वंचित लोकांना बँकिंग सेवा सहज उपलब्ध होतात, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक जीवन सुधारण्यास मदत होते. … Read more
Right to father’s property: भारतीय वारसा कायद्यांतर्गत वडिलांनी खरेदी केलेल्या संपत्तीत मुलगा आणि मुलगी यांचा अधिकार काही महत्त्वाच्या घटकांवर अवलंबून असतो. वडिलांची संपत्ती दोन प्रकारची असू शकते: स्वकष्टार्जित संपत्ती आणि वंशपरंपरागत संपत्ती. स्वकष्टार्जित संपत्ती: वडिलांनी स्वतःच्या कष्टाने, उत्पन्नाने किंवा संपत्तीच्या अन्य स्त्रोतांद्वारे खरेदी केलेली संपत्ती ही स्वकष्टार्जित संपत्ती मानली जाते. अशा संपत्तीत वडिलांना पूर्ण अधिकार … Read more
Pink Rickshaw Scheme: 1. योजनेची उद्दिष्टे: महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने “पिंक रिक्षा योजना” सुरू केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांना स्वावलंबी बनवणे, त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढवणे हा आहे. 2. योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार? या योजनेचा लाभ 18 ते 45 वयोगटातील महिलांना मिळणार आहे. … Read more
Half Ticket Bus Scheme: राज्य सरकारने महिलांना अर्ध्या तिकिटावर बस प्रवासाच्या निर्णयामध्ये एक महत्त्वाचा बदल केला आहे. आता फक्त विशिष्ट वयोगटातील महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यामध्ये 21 ते 59 वर्षे वयोगटातील महिलांना ही सुविधा दिली जाणार आहे. यापूर्वी सर्व वयोगटातील महिलांना अर्ध्या तिकिटावर प्रवासाची सुविधा मिळत होती, परंतु नवीन निर्णयानुसार हा लाभ फक्त या … Read more